धान निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने भारतीय वाणिज्य विभागले गत असोज २० (अक्टोबर ७) गते नै सरोकारवाला निकायलाई पत्रचार गरिसकेको व्यवसायीले जानकारी दिए । वीरगन्ज बाहेकका अन्य नाकाबाट सवारी साधन भित्रिन थाले पनि धान बोकेका सवारी नभित्रिएको व्यवसायीले जनाए ।

‘हाम्रो उत्पादनले ३ महिना मात्र चामल उद्योग चल्छ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ताले भने, ‘सरकारले दबाब दिएर प्रतिबन्ध हटाउन नलगाए सबै उद्योग बन्द हुन्छन् । अर्बौं लगानी डुब्छ । हजारौं बेरोजगार हुन्छन् ।’ उद्योगी उद्योगमा ताला लगाएर ‘ट्रेडिङ’ गर्न बाध्य बन्ने छन् । चामलमा भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन ।

‘चामल आउन दिने तर धान आउन नदिने,’ एक उद्योगीले भने, ‘यो कस्तो नीति हो ।’ भारतीय वैदेशिक व्यापार महानिर्देशक अनुप वाधवनले जारी गरेको पत्रमा सबै प्रकारका धान र अर्धप्रशोधित चामलको निकासीमा रोक लगाइएको उल्लेख छ ।

स्वदेशी चामल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि धानको आयातमा लाग्ने कृषि सेवा सुधार शुल्क घटाउन तथा चामलको आयात शुल्कमा वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका उद्योगीलाई भारतको पछिल्लो निर्णयले चिन्तित बनाएको छ । धान आयातमा ५ प्रतिशत र चामलमा ८ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

उक्त पत्रमा धान र बीउ निकासीका निम्ति ‘परमिट’ को प्रावधान राखिएको छ । अनुमति प्राप्त निकासीकर्ताले सीमित परिमाणमा निकासी गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । यसअन्तर्गत ३ वर्ष पुरानो निर्यातकर्ताले मासिक २ सय टनसम्म मात्र धान निकासी गर्न सक्ने आयातकर्ता बताउँछन् ।

यसरी कोटामा आउने धानले आवश्यकताको १० प्रतिशत पनि आपूर्ति हुन नसक्ने उद्योगी बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवमा मुलुकमा २५ अर्ब २५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ३६ हजार टन धान र चामल आयात भएको थियो ।

बन्द हडताल, भारतीय नाकाबन्दी र खडेरीका कारण यस वर्ष कृषि क्षेत्रले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान उत्पादन गुमाउनुपरेको कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । गत वर्षको तुलनामा १० दशमलव २२ प्रतिशत उत्पादन घटेको मन्त्रालयले गत मंसिर २३ मा सार्वजनिक गरेको थियो । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ० दशमलव ५६ प्रतिशत असर पुग्ने छ ।

भारतको यस नीतिले कच्चा पदार्थको अभावमा नेपालमा खुलेका चामल उद्योग धराशायी हुने उद्योगीहरूले बताएका छन् । उद्योगका उत्पादन भारतबाट आयात हुने धानमा निर्भर हुँदै आएका छन् । निकासी प्रतिबन्धले स्वदेशी उद्योगमा लगानी भएको झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।

बारा र पर्सामा मात्र २ सय ५० चामल उद्योग छन् । पछिल्लो केही वर्षयता १ करोडदेखि सय करोड लगानीका चामल उद्योग यस क्षैत्रमा खुलेका छन् । वीरगन्जको पावरहाउस चोकदेखिको पोखरियासम्मको २० किलोमिटरको बाटोमा चामल उद्योग खुलेका छन् ।

उद्योग बन्द भएपछि हजारौं कामदारले रोजगारी गुमाउँछन् । वीरगन्जको मोहित एग्रो प्रालिका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका गुप्ताले भारतको यस नीतिले मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी फिर्ता भएपछि पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउने अवस्था नरहेको बताए ।

६ वर्ष अगाडि पनि भारतले खाद्यान्न अभाव भएको भन्दै ४ वर्षसम्म धान निकासी रोकेको थियो । त्यस अवधिमा सीमावर्ती क्षेत्रमा खुला नाकाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट ट्याक्टरमा व्यापक रूपमा धान तस्करी हुने गरेको थियो । विगत २ वर्षदेखि निकासी खुला गरेपछि यताका चामल उद्योगमा आपूर्ति सहज भएको थियो । उद्योगमा लगानी बढेको थियो ।

उद्योगी स्रोतका अनुसार नेपालका चामल आयातकर्ताले सीमावर्ती भारतीय राइस मिलका उद्योगीसँग मिलेर धान निर्यातमा रोक लगाएका हुन् ।

 ‘धान निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्दा सीमावर्ती विहारका चामल मिलका उत्पादन नेपाल निकासी हुन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक उद्योगीले भने, ‘आयातकर्ता र विहारी चामल मिलवालालाई फाइदा हुने देखिन्छ । नत्र चामल पठाउने र धानचाहिँ नपठाउने नीति किन आयो ?’

साभार : कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक