हिमालय रोड, बिराटनगर - १४, मोरङ
फोन : ०२१-५३२५१९
ईमेल : info@nepalkrishi.com
किसान सम्बन्धित दैनिक समाचार​​
भारतद्वारा धान निर्यातमा रोक

धान निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने भारतीय वाणिज्य विभागले गत असोज २० (अक्टोबर ७) गते नै सरोकारवाला निकायलाई पत्रचार गरिसकेको व्यवसायीले जानकारी दिए । वीरगन्ज बाहेकका अन्य नाकाबाट सवारी साधन भित्रिन थाले पनि धान बोकेका सवारी नभित्रिएको व्यवसायीले जनाए ।

‘हाम्रो उत्पादनले ३ महिना मात्र चामल उद्योग चल्छ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ताले भने, ‘सरकारले दबाब दिएर प्रतिबन्ध हटाउन नलगाए सबै उद्योग बन्द हुन्छन् । अर्बौं लगानी डुब्छ । हजारौं बेरोजगार हुन्छन् ।’ उद्योगी उद्योगमा ताला लगाएर ‘ट्रेडिङ’ गर्न बाध्य बन्ने छन् । चामलमा भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन ।

‘चामल आउन दिने तर धान आउन नदिने,’ एक उद्योगीले भने, ‘यो कस्तो नीति हो ।’ भारतीय वैदेशिक व्यापार महानिर्देशक अनुप वाधवनले जारी गरेको पत्रमा सबै प्रकारका धान र अर्धप्रशोधित चामलको निकासीमा रोक लगाइएको उल्लेख छ ।

स्वदेशी चामल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि धानको आयातमा लाग्ने कृषि सेवा सुधार शुल्क घटाउन तथा चामलको आयात शुल्कमा वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका उद्योगीलाई भारतको पछिल्लो निर्णयले चिन्तित बनाएको छ । धान आयातमा ५ प्रतिशत र चामलमा ८ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

उक्त पत्रमा धान र बीउ निकासीका निम्ति ‘परमिट’ को प्रावधान राखिएको छ । अनुमति प्राप्त निकासीकर्ताले सीमित परिमाणमा निकासी गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । यसअन्तर्गत ३ वर्ष पुरानो निर्यातकर्ताले मासिक २ सय टनसम्म मात्र धान निकासी गर्न सक्ने आयातकर्ता बताउँछन् ।

यसरी कोटामा आउने धानले आवश्यकताको १० प्रतिशत पनि आपूर्ति हुन नसक्ने उद्योगी बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवमा मुलुकमा २५ अर्ब २५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ३६ हजार टन धान र चामल आयात भएको थियो ।

बन्द हडताल, भारतीय नाकाबन्दी र खडेरीका कारण यस वर्ष कृषि क्षेत्रले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान उत्पादन गुमाउनुपरेको कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । गत वर्षको तुलनामा १० दशमलव २२ प्रतिशत उत्पादन घटेको मन्त्रालयले गत मंसिर २३ मा सार्वजनिक गरेको थियो । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ० दशमलव ५६ प्रतिशत असर पुग्ने छ ।

भारतको यस नीतिले कच्चा पदार्थको अभावमा नेपालमा खुलेका चामल उद्योग धराशायी हुने उद्योगीहरूले बताएका छन् । उद्योगका उत्पादन भारतबाट आयात हुने धानमा निर्भर हुँदै आएका छन् । निकासी प्रतिबन्धले स्वदेशी उद्योगमा लगानी भएको झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।

बारा र पर्सामा मात्र २ सय ५० चामल उद्योग छन् । पछिल्लो केही वर्षयता १ करोडदेखि सय करोड लगानीका चामल उद्योग यस क्षैत्रमा खुलेका छन् । वीरगन्जको पावरहाउस चोकदेखिको पोखरियासम्मको २० किलोमिटरको बाटोमा चामल उद्योग खुलेका छन् ।

उद्योग बन्द भएपछि हजारौं कामदारले रोजगारी गुमाउँछन् । वीरगन्जको मोहित एग्रो प्रालिका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका गुप्ताले भारतको यस नीतिले मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी फिर्ता भएपछि पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउने अवस्था नरहेको बताए ।

६ वर्ष अगाडि पनि भारतले खाद्यान्न अभाव भएको भन्दै ४ वर्षसम्म धान निकासी रोकेको थियो । त्यस अवधिमा सीमावर्ती क्षेत्रमा खुला नाकाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट ट्याक्टरमा व्यापक रूपमा धान तस्करी हुने गरेको थियो । विगत २ वर्षदेखि निकासी खुला गरेपछि यताका चामल उद्योगमा आपूर्ति सहज भएको थियो । उद्योगमा लगानी बढेको थियो ।

उद्योगी स्रोतका अनुसार नेपालका चामल आयातकर्ताले सीमावर्ती भारतीय राइस मिलका उद्योगीसँग मिलेर धान निर्यातमा रोक लगाएका हुन् ।

 ‘धान निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्दा सीमावर्ती विहारका चामल मिलका उत्पादन नेपाल निकासी हुन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक उद्योगीले भने, ‘आयातकर्ता र विहारी चामल मिलवालालाई फाइदा हुने देखिन्छ । नत्र चामल पठाउने र धानचाहिँ नपठाउने नीति किन आयो ?’

 

साभार : कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक

ताजा ब्लग
धान निर्यात गर्ने नेपाल कसरी बन्यो आयातकर्ता
हरिबहादुर थापा, काठमाडौं
कहलिएका बुद्धिजीवी डा. हर्कबहादुर गुरुङ विपरित धारमा एक त्यस्ता पात्र देखापरे, जो २०४५ चैत १० को भारतीय नाकाबन्दीसँगै ‘खुसी’ भए । सँगै नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गरेकामा उनी भारतलाई ‘धन्यवाद’ समेत दिन चुकेनन् । उनको त्यो विपरित धारको अभिव्यक्तिलाई धेरैले आश्चर्यजनक रुपमा लिए । तर उनको अभिव्यक्तिमा अन्तर्निहित ‘राष्ट्रियता’प्रतिको गहिरो भावनाका कारण कसैबाट आलोचना आएन ।
डिजिटल कृषि मानचित्र र अनुदान
हिमा (स्वस्ती) पौडेल
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्ने चर्चा चल्ने गरेको भएपनि यथार्थमा ती कुराहरु हुन सकिरहेका छैनन् । नेपाली कृषि क्षेत्र परम्परागतबाट माथि उठ्नै सकेको छैन भन्दा फरक नपर्ला । हुन त पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरु पनि विगतको भन्दा फरक किसिमले आईसकेका छन् ।
New partnership to promote sustainable mechanization of agriculture
fao.org/news
FAO and the European Agricultural Machinery Industry Association CEMA , an international non-profit organisation, today forged a new partnership that aims to promote wider use of sustainable agricultural mechanization in developing countries.
कृषि विकासका लागि नयाँ बहसको खाँचो
कृष्णप्रसाद पौडेल
बाहिरबाट हेर्दा सहरी क्षेत्र, घरका संरचना र पूर्वाधारमा व्यापक क्षति देखिए पनि भुइँचालोले गाउँका गरिब किसान र खेतीपातीमा व्यापक असर पारेको छ। कृषिका पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भएको छ। खाने अन्नमात्र हैन, लगाउने बिउ सबै घरसँगै पुरिएको छ। गोठ भत्किएर गाई वस्तु मरेका छन्, घाइते भएका छन्। भूकम्पपछि कतै मूल फुटेको छ, कतै सुकेको छ।
किसान महिलाको श्रमको सम्मान
कुमार थापा
‘घाँस काट मै, खाना पकाउ मै, सासु ससुरा र बालबच्चाको स्याहार गर मै, खेती लगाउ मै, खेती भित्र्याउ मै, पिस/कुट मै, यसरी नै चल्छ मेरो जिन्दगी'– यो भनाइ हो रौतहटकी किसान महिला जीतनीदेवी रामको।
९० प्रतिशत महिला खेतीपातीको काम गर्छन् तर त्यतिले मात्र महिलाको काम पूरा हुँदैन। बिहानीको मिरमिरेदेखि जुनेली रातसम्म घरधन्दा, खानाको जोहोदेखि सबै काममा महिलाकै योगदान छ तर कामको मूल्यांकन भने पैसा र आम्दानीसँग जोडिन्छ। खेतीपाती र घरायसी काममा खट्ने महिलाको श्रमलाई प्रतिष्ठासँग कहिल्यै जोडिएन।
© २०१४ सर्वाधिकार नेपाल कृषि कम्पनीसंग सुरक्षित​
Site design by: Extreme Websoft