काठमाडौ, श्रावण २२ - परम्परागत कृषि प्रणाली अपनाएर खेती गर्दै आएका किसानलाई बर्सेनि घाटा छ। घाटै भए पनि जीवन निर्वाहका लागि उनीहरू खेती गर्न बाध्य छन्। निर्वाहमुखी खेती प्रणाली अपनाउँदै आएका किसानले आधुनिक कृषि प्रविधिको उपयोग गर्न नसक्नु, व्यावसायिक ज्ञान अभाव, उपयुक्त हावापानी नमिल्नु, प्रतिकूल मौसम र जनशक्तिको कमीले लगानीअनुसार फाइदा लिन सकेका छैनन्। झापाबाट चेतन अधिकारी, सिरहाबाट देवनारायण साह र भोजपुरबाट शाहीमान राई लेख्छन् :
सिरहा सन्हैठा ५ का किसान सुबुध यादव चार बिघामा वर्षको दुई पटक खेती गर्छन्। वर्षामा धान, हिउँदमा गहुँ, दल्हन र तेल्हन बाली लगाउँछन्। ८ जनाको परिवारलाई खेती गरेर पालनपोषण गर्न उनलाई मुस्किल छ।
आकासेपानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले बर्सेनि खडेरीको मारमा पर्दै आएको सुनाए।
‘४ बिघा खेत उब्जाउँदा करिब २ सय मन धान, वर्षभरि पुग्ने गहुँ, दाल र तोरी उब्जनी हुन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षभरि खान, खेती गर्न लाग्ने खर्च राखेर आवश्यक परेको समयमा पटक पटकमा वर्षमा २५/३० मन धान मात्रै बिक्री गर्न सक्छु।’ उनले आफूले पढ्न नपाएकाले खेती गरेर कष्टपूर्ण जीवन यापन गर्न बाध्य भएकाले जेठो छोरा वीरेन्द्रलाई स्नातकोत्तरसम्म पढाए, छोरी रेणुलाई स्नातकसम्म, कान्छो छोरालाई स्नातक र कान्छी छोरीलाई पढाइरहेको बताए।
उनले छोराछोरीको पढाइमा १ बिघा जग्गा बेच्नुपरेको सुनाए। उनले छोरी रेणुलाई स्नातकसम्म पढाएर पनि विवाहमा खर्च जुटाउन नसकेपछि पुन: ७ कठ्ठा जग्गा बेच्न बाध्य भएको बताए।
१० वर्षयता लगातार खडेरी पर्दै आएकाले वर्षभरि परिवार धान्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरे। खेतमा सिँचाइ, गुणस्तरीय उन्नत जातको बीउ, विषादी, कृषि मल, कामदार, कृषि औजार तथा उपकरणलगायत खेतीका लागि आवश्यक सबै थोक अभाव रहेको अवस्थामा परम्परागत तरिकाले समेत खेती गर्न नसकिने अनुभव गरेका छन्। उनले खेतीमा गरेको लगानी भन्दा उब्जनी नै कम हुने गरेको र भएको उब्जनीसमेत सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा कृषकको अवस्थाले उँभो लाग्न नसक्ने बताए।
विष्णुपुरकट्टीका निर्गुण यादवले पनि ७ बिघा खेत उब्जाउने गरेका छन् तर सिँचाइ, कामदार, उन्नत जातको गुणस्तरीय बीउ, विषादी अभावमा ३ बिघा खेतमा मात्रै धान खेती गर्दै आएको बताए। उनले २ बिघामा उखु खेती र २ बिघामा आँप खेती गरेको बताए।
उनले धान खेतीभन्दा अत्यधिक उखु र आँप खेतीमा फाइदा हुने गरेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीले समयमा आवश्यक्ता अनुसारको कृषि मजदुरको अभावले ठूलो समस्या भएको बताए। उनले हल्लो जोत्न, गोरु पाल्न गर्न मजदुर अभावलाई पूर्ति गर्न ट्याक्टर खरिद गरेको तर ऋण तिर्न ठूलो समस्या भएको सुनाए। उनले हाल धान रोप्ने उपकरणसमेत आएको सुने पनि यसबारे आफूलाई खासै जानकारी पनि नभएको बताए।
सरकारले जिल्ला कृषि कार्यालयमार्फत कृषिमा गरेको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ। कृषि विकास कार्यालयबाट दिइने सुविधा ‘राजनीतिक कृषक’ को हातमा मात्रै जाने गरेका कृषि कार्यालय सिरहाका प्रमुख प्रदीपकुमार ठाकुरले बताए। उनले सधैं सदरमुकाममा कार्यालय वरिपरि देखिने ‘राजनीतिक कृषक’ नै हरेक कार्यक्रमका लागि आउने गरेको बताए।
उनले वास्तविक कृषकको कृषि विकास कार्यालयमा पहुँच हुन नसकेको स्विकारे। उनले सधैं एकै खाले कृषकहरूले हरेक सुविधा लिन आउने गरेको गुनासो पोखे। उनले गाउँका वास्तविक कृषकले सरकारी काममा हुने झन्झट, फुर्सदको अभाव, जनचेतनाको अभावलगायत कारणले नआउने गरेको बताए।
उनले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत १० लाख ९७ हजारको लागतमा सञ्चालन गरेको जनाए। उनले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानमा उन्नत जातको धानको बीउ, जिंक र ढैचा वितरण गरिएको बताए पनि ग्रामीण स्तरकावस्तविक कृषकको हातमा उक्त कार्यक्रम जान नसकेको पिप्रा प्रपिका कृषक वीरेन्द्र यादवले गुनासो पोखे।
जिल्लाको कुल क्षेत्रफल १ लख २२ हजार ७ सय ९६ दशमलव ९ हेक्टरमध्ये कुल कृषियोग्य ७३ हजार ९ सय १३ दशमलव ५ हेक्टर छ जसमध्ये सय ५७ हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ। खेतीयोग्य जग्गामध्ये ३९ हजार ८ सय ७१ हेक्टरमा सिँचाइ हुने गरेको कृषि कार्यालयको तथ्यांक छ। तर कमला सिँचाइ पूर्वी नहर प्रणालीअन्तर्गत करिब ८ हजार हेक्टरमा मात्रै पर्याप्त सिँचाइ व्यवस्था रहेको कर्मचारीले बताए।
लागत घटाउन प्रविधिमा जोड
गाउँमा न युवा न राँगागोरु खेती कसरी लगाउने भन्ने चिन्ता अचेल व्याप्त छ। किसानको यो चिन्तालाई कृषि प्रविधिले घटाइरहेको छ। ‘मजदुर नपाएर खेती छाडेकाहरू पनि गाउँमा ट्याक्टर र धान रोप्ने, काट्ने मेसिन भित्रिएपछि खेतीमा फर्केका छन्,’ झापाको महारानीझोडा ७ का किसान दुर्गामणि बस्नेतले भने, ‘कृषिमा भित्रिएको प्रविधिले मजदुरको समस्या पनि हल गर्ने, खर्च पनि घटाउने रहेछ।’
कृषि विकास कार्यालय झापाले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार प्रविधि प्रयोग गरेर खेती गरेमा धानबालीमा कुल उत्पादनको ४५ प्रतिशत मात्र लगानी हुन्छ। ‘अहिलेको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरेर धान खेती गरे ५५ प्रतिशत फाइदा किसानले पाउन सक्छन्,’ कार्यालयका सालिकराम भट्टराईले भने, ‘परम्पारगत खेतीमा चाहिँ कति लगानी र कति उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराको ठेगान हुँदैन। तर प्रविधि प्रयोग गरेर गरिएको खेती जत्तिको नाफा चाहिँ हुँदैन।’ उनी कार्यालयका ‘फोकल पर्सन’हुन्।
झापामा ठूलो मात्रामा लगाइने खाद्यान्न बाली धान नै हो। त्यसकारण कृषिमा हुने लगानी र उत्पादन यही बालीलाई आधार मानेर हिसाब गरिन्छ। किसानहरूका अनुसार एक बिघा खेतलाई धान रोप्न योग्य बनाउन गोरु वा राँगाको प्रयोग गर्दा ३ हजार रुपैयाँ लाग्छ।
ट्याक्टरको प्रयोग गर्दा २ हजार रुपैयाँ मात्र लगानी हुन्छ। ‘एक बिघा खेत रोप्नका लागि अहिलेको श्रमिक मूल्यअनुसार ४५ सय रुपैयाँ लाग्छ तर त्यति नै खेतमा मेसिनले खेत रोप्ने हो भने २५ सय रुपैयाँले सकिन्छ,’ महारानीझोडा स्थित एकीकृत नमुना सहकारी खेतीका व्यवस्थापक अर्जुन खतिवडा भन्छन्, ‘हामीले पहिलो वर्ष रोपाहार लगाएरै ८० बिघा धान रोप्यौं त्यसको लागत धेरै भएपछि दुई वर्षदेखि राइस प्लान्टर मेसिनबाट धान रोप्छौं यसले रोपाहार खर्च धेरै घटाएको छ।’
कोहबरा २ का किसान तथा भूमिगत जलउपभोक्ता संस्थाका झापा सदस्य भानु घिमिरेका अनुसार अनुदानको हाते ट्याक्टर अढाइ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्ममा किसानले किन्न पाउनुपर्ने हो तर अहिले पनि त्यस्ता ट्याक्टरलाई ५ देखि ६ लाख रुपैयाँ तिर्न किसान बाध्य छन्। ‘किसानले प्रविधिको प्रयोग गरेर खेती गर्ने मनसाय राखे पनि सरकारी नीति किसानमैत्री नभएकाले परम्परागत खेती प्रणाली स्विकार्न किसान बाध्य भएका छन्,’ घिमिरे भन्छन्, ‘जबसम्म अनुदान रकम किसानको हातमा सिधै पर्दैन तबसम्म चाहेर पनि खेतीको लगानी घटाएर किसानले नाफा कमाउन सक्दैन।’
घाटामा किसान
भोजपुरस्थित कृषि विकास कार्यालयका अनुसार धान, मकै, कोदो र गहुँँजस्ता अन्नबाली लगाउँदा धेरै लगानीमा कम उत्पादन हुने गरेको छ। जीवन निर्वाहको लागि जमिनमा पसिना बगाए पनि अधिकांश किसानले सुख पाउन नसकेको वरिष्ठ कृषि अधिकृत सरोजकान्त अधिकारीले बताए।
किसानले अन्नबाली लगाउँदा खर्च हुने श्रम, समय अवधि र रासायनिक मलको खरिद महँगो पर्ने भएकाले उत्पादित खाद्यान्नको मूल्यले लगानी नउठ्ने अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार रासायनिक मलको मूल्य सरकारी अनुदान प्राप्त युरिया प्रतिकिलोग्राम २० रुपैयाँ, खुला बजारमा ३५ रुपैयाँ, डीएपी मल अनुदानमा प्रतिकेजी ३२ रुपैयाँ, खुला बजारमा ४५ रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ।
भोजपुरमा खेतबारी जोत्न प्रतिहल गोरुको ज्याला एक हजार, जनशक्ति दैनिक प्रतिव्यक्ति पाँच सयदेखि सात सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। बाँझो जोतेदेखि बीउ छर्ने, गोडमेल, स्याहार सुसार, हेरचाह बाली काट्ने र उठाउँदा सम्मको लगानी हिसाब गर्दा मकै खेतीबाट प्रतिहेक्टर आठ हजार एक सय ३९ रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
भोजपुरमा प्रतिहेक्टर अर्थात २० रोपनी खेतबारीमा धान, मकै, गहुँ र कोदो खेती गर्दा चारदेखि पाँच महिनाको अवधिमा ४३ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ लगानी हुने र त्यसबाट तीन मेट्रिक टन अन्न उत्पादन हुने गरेको छ। तर यसबाट ५१ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ आम्दानी हुने कृषि कार्यालयले जनाएको छ। ‘यो हिसाबले किसानहरू घाटामा छन् तर नगरी पनि भा छैन,’ अधिकारीले भने, ‘परम्परागत अन्नखेती फाइदाजनक छैन तर खेतबारी बाँझो पार्नु नि भएन।’
कृषि गणना २०६८ को प्रतिवेदन अनुसार भोजपुरमा २४ हजार २ सय ७१ घरपरिवारले ११ हजार ९ सय १३ हेक्टरमा धान, १३ हजार २ सय २६ हेक्टरमा ३७ हजार एक सय ३० परिवारले मकै, ६ हजार ४ सय २४ हेक्टरमा २ हजार ६ सय ७६ घर परिवारले कोदो र ७ सय ४७ हेक्टरमा ३ हजार ५ सय ७३ परिवारले गहुँँ खेती गर्दै आएका छन्।
तर सरकारले बर्सेनि रासायनिक मलको ढुवानी अनुदानसमेत कटौती गर्दै आएको छ। यस वर्ष भोजपुरमा चार सय टन रासायनिक मल ढुवानीको लागि २६ लाख रुपैयाँमात्र उपलब्ध गरायो।
गत वर्ष १ हजार २ सय टन मल ढुवानीका लागि ६२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। सरकारले दिएको ढुवानी अनुदानको रासायनिक मलले जिल्लाको दुई नगरपालिका र ५४ गाविसका बासिन्दालाई पर्याप्त पुगेन।
अनुदानको मलले नपुगेपछि किसानहरू युरिया प्रतिबोरा (५० केजी) एक हजार ७ सय ५० रुपैयाँ र डीएपी प्रतिबोरा २ हजार २ सय ५० रुपैयाँका दरले खुला बजारमा किन्न बाध्य भए। खाद्यान्न बालीमा ज्यादा श्रम र आर्थिक लगानी हुने भएकाले फाइदा नहुने भोजपुर नगरपालिका ८ पालुवाका किसान शैलेन्द्र कार्कीले बताए।
किसानले सस्तोमा बन्ने गड्यौंला, बंगुर, कुखुरा, भैंसी, भेंडाबाख्रा, गाईवस्तुलगायत विभिन्न पातपतिंगरबाट कम्पोस्ट मल बनाएर कृषि बालीमा लगाउन सके आम्दानी वृद्धि हुने कृषि विज्ञहरूले राय दिने गरेका छन्। कृषि व्यावसायलाई औद्योगीककरण गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्न किसानलाई प्राविधिक परामर्श दिने गरेको कृषि कार्यालयले जनाएको छ।
साभारः इकान्तिपुर डटकम
