हिमालय रोड, बिराटनगर - १४, मोरङ
फोन : ०२१-५३२५१९
ईमेल : info@nepalkrishi.com
कृषि विकासमा सरकारको अर्घेल्याइँ
रत्न प्रजापति
कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदानमा थप वृद्धि गर्न सकिने, कृषिको उत्पादन वृद्धिबाट समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, गैरकृषिक्षेत्रको आधारसमेत बलियो बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना भए पनि यो क्षेत्र चरम बेवास्ताको सिकार भएको छ । कृषिबाट आयआर्जनमा वृद्धि गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउन सकिने, युवापुस्तालाई कृषिमै आकर्षित गरी बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्नुका साथै कृषिलाई साँच्चै नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त छ । यसका लागि कृषिक्षेत्रमा हुने लगानीमा व्यापक वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यही तथ्यलाई मनन गर्दै मुलुकमा कृषिको विकास गर्ने जिम्मेवारी बोकेको कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै दोब्बर बजेट माग गर्दै सोहीअनुसारको कार्यक्रमहरू तय गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा कृषि विकास मन्त्रालयका लागि सरकारले रु. २३ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो बजेटले कृषि विकासका लागि आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अपर्याप्त भएको र सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूमा पनि बजेट अभावकै कारण प्रभावकारिता आउन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने निक्र्योल गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि रु. ४४ अर्ब बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले उल्लेख्य वृद्धिसहितको बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको साता नबित्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको बजेटको सीमाले मन्त्रालयको मागलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ । आयोगले फागुन १९ गते मंगलबार अन्तिम रूप दिएको आगामी आव ०७२÷७३ को बजेट सीमामा कृषि विकास मन्त्रालयले माग गरेको बजेटभन्दा ३५.७ प्रतिशत कम र चालू आव ०७१÷७२ को भन्दा २१.७ प्रतिशत मात्रै बढी बजेटको सीमा तोकेको छ, जसअनुसार आयोगले कृषि विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कुल रु. २८ अर्ब २७ करोड ३८ लाखको सीमामा रही बजेट तर्जुमा गर्ने सीमा तोकिदिएको छ, जुन कुल बजेटको करिब ३.९ प्रतिशतमात्रै हो । आगामी आवका लागि आयोगले कुल रु. ७ खर्ब ३४ अर्ब ५४ करोड २५ लाख १९ हजारको सीमा तय गरेको छ । आगामी ३ वर्षमा कृषिक्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम बनाए पनि सोअनुरूपको बजेट सीमा नपाउँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन हुने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले भने धेरै बजेट माग्ने तर कम खर्च गर्ने मन्त्रालयको पुरानै चलनले गर्दा मन्त्रालयको साधन र स्रोत हेरेर सिलिङ तोकिएको र तोकिएको सिलिङअनुसारको बजेटमात्रै खर्च गरे पनि कृषिक्षेत्रमा राम्रै प्रगति हुने तर्क गरेको छ ।
कृषिमा अनुदान वृद्धि गरेर कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेकै बेला यस्तो अनुदानको सदुपयोग नभएको र अनुगमनमा नै बढी खर्च हुने गरेको भन्दै आगामी आवमा कृषिकोे अनुदानमा ६० प्रतिशत कटौती गरिने कृषिमन्त्रीले नै बताएका छन्, जसअनुसार आगामी वर्षमा कृषिका लागि दिइने अनुदान रु. ६ अर्बमा सीमित गरिने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि अनुदानका लागि रु. ११ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख उपलब्ध गराइएको थियो । अनुदानको सदुपयोगमा ध्यान नदिने तर सदुपयोग नभएको भन्दै अनुदान नै घटाउनुले यसबाट लाभान्वित हुँदै आएका सबै पक्ष प्रभावित हुने पक्का छ । सरकारको यो निर्णयले कृषि विकासको कार्यमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कृषिमा उल्लेख्य अनुदान दिइएका कारण कृषिको उत्पादन लागत न्यून भएकाले नेपाली कृषि वस्तुले भारतीय कृषि वस्तुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कृषिमा दिइँदै आएको अनुदानमा हुने कटौतीले नेपाली कृषि वस्तुको उत्पादन लागतमा थप वृद्धि हुने हुँदा मूल्यको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा थप ह«ास आउने पनि निश्चित देखिएको छ ।
गैरकृषिक्षेत्रमा निजी क्षेत्रले आक्रामक रूपमा लगानी गर्दा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदानमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन । साथै गैरकृषिक्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदरमा समेत सकारात्मक सुधार आउन सकेको छैन । यसको एउटा मुख्य कारण गैरकृषिक्षेत्रको मख्य आधार कृषिक्षेत्र हुनु पनि हो । कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा सुधार नआई गैरकृषिक्षेत्रको उत्पादनमा गुणस्तरीय सुधार आउनै सक्दैन । उत्पादनको प्राथमिक आधार नै कृषि भएको हुँदा कृषिमा गुणात्मक सुधार नगरी अन्य क्षेत्रको उत्पादनमा गुणात्मक सुधारको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ नै हुन्छ । अहिल्यै पनि कृषिक्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत छ भने गैरकृषिक्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर ५.३ प्रतिशतमात्रै छ । यसले गर्दा समग्र आर्थिक वृद्धिदर नै ५.२ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । आर्थिक वृद्धिदरको विगतको तथ्यांकलाई हेर्दा पनि कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर बढ्दा गैरकृषिक्षेत्रको वृद्धिदर पनि बढेको र कृषिको वृद्धिदर घट्दा गैरकृषिको वृद्धिदर पनि घटेको देखिएको छ । यसरी कृषि र गैरकृषिक्षेत्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको र अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै कृषिक्षेत्र रहेको हुँदा यस क्षेत्रको उत्पादनमा नै गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर गैरकृषिक्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदरको अपेक्षा गर्न सकिन्न । यो तथ्यलाई मनन गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषिका लागि तोकिदिएको बजेट सीमा हेर्दा भने कृषिक्षेत्रलाई विगतमा झैं उपेक्षा नै गरेको देखिन्छ ।
वार्षिक बजेटमा कृषिक्षेत्रका लागि कुल बजेट सीमाको ३.९ प्रतिशतमात्रै सीमा तय गरेको आयोगले चालू तेह«ौं योजनामा भने कृषिक्षेत्रका लागि सन्तोषप्रद लगानी प्रस्तावित गरेको देखिन्छ । तेह«ौं योजनामा गर्ने भनिएको कुल स्थिर पुँजी लगानीमा १५.५ प्रतिशत कृषिक्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । योजनामा कुल स्थिर पुँजी लगानी रु. १४ खर्ब ७१ अर्ब ५७ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । कृषिक्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गरी यो क्षेत्रको उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्न यसै अनुपातमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, वार्षिक बजेटमा कृषि विकासको जिम्मेवारी बोकेको कृषि विकास मन्त्रालयका लागि तोकिएको बजेटको सीमाले आवश्यक सबै नीति निर्माण तथा कार्य सञ्चालनका लागि बजेट अभाव नै एउटा मुख्य समस्याका रूपमा खडा निश्चित नै छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि कृषिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी कृषिसम्बन्धी नयाँनयाँ अनुसन्धान र विकासमा जोड दिएको पाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा आर्थिक वर्ष २०१५÷०१६ का लागि हालै प्रस्तुत बजेटमा पनि कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षाका लागि झन्डै ६३ अर्ब २० करोड भारतीय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी पशुपालन, माछापालन र दुग्ध उत्पादनका लागि १२ अर्ब २७ करोड भारतीय रुपैयाँ र कृषि मन्त्रालयका लागि ६२ अर्ब ४ करोड भारतीय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसरी कृषिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि मन्त्रालय, कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा र पशुपालन आदिका लागि मात्रै कुल बजेटको ०.८ प्रतिशत विनियोजन गरेको पाइन्छ । कुल बजेटमा कृषिका लागि विनियोजित बजेट न्यून देखिए तापनि अर्थव्यवस्थामा कृषिको हिस्सा र कृषिमा संलग्न जनसंख्यालाई आधार मान्दा त्यो बजेट पर्याप्त मान्नुपर्ने हुन्छ । भारतमा अहिले ४९ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आबद्ध छन् भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा १८ प्रतिशत छ । तर, नेपालमा भने अर्थव्यवस्थामा कृषिको हिस्सा र कृषिमा संलग्न जनसंख्यालाई आधार मान्दा विनियोजित बजेट निकै न्यून र अपर्याप्त देखिन्छ । यहाँ कृषिसम्बन्धी गतिलो अनुसन्धान पनि हुन सकेको छैन । एकातिर कृषि अनुसन्धान परिषद्का कृषि वैज्ञानिकहरूले कृषि र बालीविज्ञानका सम्बन्धमा गतिलो अनुसन्धान गर्न सकेका छैनन् भने भएगरेका अनुसन्धानका नतिजाहरू पनि स्थानोचित अथवा व्यावहारिक हुन सकेका छैनन् । कृषि वैज्ञानिकहरूले सिफारिस गरेका धान, मकै तथा आलुबाट उत्पादन नै नहुँदा कृषकहरूले श्रम, समय र लगानीमात्रै गुमाउनुपरेको विगतको अनुभवले पनि नेपालको कृषि अनुसन्धान भरपर्दो नभएको पुष्टि भएको छ । नार्कले पनि आवश्यक कृषि अनुसन्धानमा बजेकै अभाव कारण देखाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेट वृद्धि गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय अनुसन्धान गरी कृषिको विकासमा सघाउ पु¥याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
यसै पनि युवापुस्ताले कृषिलाई पेसा वा व्यवसायका रूपमा अपनाउने रुचि नदेखाइरहेको अवस्थामा राज्यले समेत उपेक्षा गरेकाले कृषिक्षेत्र गरिब र सीमान्तकृतहरूको मात्रै पेसा हो भन्ने सोचाइ र बुझाइले निरन्तरता पाइरहेको छ । कृषिमा ठूलो आर्थिक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यो सम्भावनालाई पुँजीकृत गर्ने सरकारी प्रयास नै अपर्याप्त भएकाले कृषिक्षेत्रले ग्रहण गर्नसक्ने जनशक्ति पनि अन्यत्र पलायन हुँदैछन् । कृषिलाई बेवास्ता गर्ने र अरू क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सीमित भएकाले बेरोजगार युवापुस्ता रोजगारीको खोजीमा धमाधम बिदेसिइरहेकाले कृषिक्षेत्रमा जनशक्ति अभावको समस्या पनि थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा कृषिमा सुधारका उपायहरू अपनाउनुको साटो वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई नै अर्थव्यवस्थाको बलियो आधारका रूपमा लिने भूल गरिरहने हो भने नेपालको अर्थव्यवस्थामा थप जोखिम बढ्दै जानेछ । सरकारले अबका दिनमा विप्रेषणलाई नै अर्थव्यवस्थाको मुख्य आधार मान्ने हो भने अब मुलुकलाई कृषिप्रधान होइन विप्रेषणप्रधानको घोषणा गर्न सक्नुपर्छ, सोहीअनुसारका आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ । यदि यस्तो होइन र विप्रेषण अर्थव्यवस्थाको भरपदो स्रोत र दिगो आधार होइन भन्ने बुझाइ छ भने अहिलेसम्म मुलुकको अर्थव्यवस्थामा सर्वाधिक हिस्सा ओगट्दै आएको र अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको कृषिक्षेत्रको विकासका लागि सरकारले पर्याप्त बजेटको विनियोजन गर्नैपर्छ ।
साभारः कारोबार दैनिक
किसान सम्बन्धित दैनिक समाचार​​
६ महिनामा आठ अर्बको चामल भित्रियो
फागुन ११

मधेश आन्दोलन तथा नाकामा धर्ना भएता पनि चामलको आयात भने प्रभावित भएको देखिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।

पदपुर्ति विज्ञापन
माघ २२
नेपाल कृषि कंपनीले पुरबी तराईमा खेतिपाती गर्ने परम्परागत प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सहकारी मार्फत उपयुक्त उपकरण तथा प्रबिधि कृषकलाई हस्तान्तरण गर्दै आइरहेको छ । यस कंपनीको प्रमुख कार्यालय बिराटनगरले निम्न अनुसारको पदपुर्तिको लागी बिज्ञापन गरिएको छ ।  
भारतद्वारा धान निर्यातमा रोक
पुस २२
भूकम्प, प्रतिकूल मौसम, मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा धान उत्पादन घटेको बेला भारतले धान निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । 
© २०१४ सर्वाधिकार नेपाल कृषि कम्पनीसंग सुरक्षित​
Site design by: Extreme Websoft